भारत

नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 (CAA)

कैब कानून लागू होने से कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ परेशान हैं और कुछ लोग खुश हैं। लेकिन शायद ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि इस कानून में आखिर है क्या! इसलिए मैं आज इस बारे में लिख रहा हूँ। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में भारत की नागरिकता के नियम बताए गए हैं। ये नियम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा तय किए गए हैं और समय-समय पर 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में उनमें संशोधन किए गए हैं। सन 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था और यहीं से भारत में ब्रिटिश राज …

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राफ़ेल (भाग – २)

(इस लेख का पहला भाग पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें) इस लेख के पहले भाग में मैंने इस बारे में लिखा था कि राफ़ेल डील की शुरुआत कब हुई, पिछली यूपीए सरकार के समय उसमें किन कारणों से देरी हुई व बाद में मोदी सरकार ने पुरानी डील रदद् करके सीधे फ़्रांस की सरकार के साथ क्यों डील की और १८ के बजाय ३६ विमान खरीदने का निर्णय क्यों लिया गया। लेकिन इसमें रिलायंस की क्या भूमिका है और सरकारी कंपनी एचएएल का नाम इसमें शामिल क्यों नहीं है? क्या सरकार ने अनिल अंबानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए …

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राफ़ेल (भाग – १)

सन २००७। भारत में सोनिया जी की यूपीए सरकार थी। वायुसेना के मिग विमान बूढ़े हो चले थे। सरकार ने इनकी जगह लेने के लिए १२६ नए युद्धक विमान खरीदने की सहमति दे दी। प्रारंभिक प्रस्ताव यह था कि इन १२६ विमानों में से १८ विदेश से बने-बनाए आएँगे और शेष १०८ विमानों का निर्माण भारत की किसी कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा और संभावना यह थी ये काम भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ही करेगी। इसके अलावा इन विमानों के रखरखाव, मरम्मत और सुधार के लिए आवश्यक सुविधाओं का इंतज़ाम भी किया जाना था। अब …

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घुसपैठ…

बांग्लादेश का निर्माण: सन १९४७ में भारत का अंतिम विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। आगे १९७१ में हुए युद्ध के बाद पाकिस्तान के भी दो टुकड़े हुए और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस बारे में मैंने विस्तार से एक लेख लिखा था, जो आप यहाँ क्लिक करके पढ़ सकते हैं। १९७१ के युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण का मुख्य कारण यह था कि बांग्लादेश के लोगों को यह महसूस होता था कि पाकिस्तान सरकार भाषा, प्रशासन, राजस्व, प्रतिनिधित्व आदि सभी मामलों में बांग्लादेश के साथ भेदभाव करती है। इसे लेकर लगातार आंदोलन चलते रहते थे और उनके दमन के लिए सेना …

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भारत-बांग्लादेश भूमि सीमांकन करार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान कल भारत-बांग्लादेश भूमि सीमांकन करार पर हस्ताक्षर किए। इस करार के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच ज़मीन की अदला-बदली की जाएगी। सोशल मीडिया पर कई लोग इस बात से नाराज़ हैं कि भारत ने अपने कुछ गाँव, कुछ ज़मीन बांग्लादेश को दे दी है। लेकिन आखिर यह करार क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इससे भारत का क्या फायदा या नुकसान होगा? आइये इसके समर्थन या विरोध में कोई राय बनाने से पहले इस मामले के सभी पहलुओं को समझ लें। सन 1947 में भारत विभाजन के बाद रेडक्लिफ …

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